किसान आंदोलन

किसान आंदोलन

Farmer Movement in Hindi


Hello दोस्तों ज्ञान उदय में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम जानते हैं, राजनीति विज्ञान में ‘किसान आंदोलन’ के बारे में । सामाजिक और लोकतांत्रिक आंदोलन में किसान आंदोलन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है ।


भारत में हर तरह के लोग रहते हैं । अमीर, गरीब आदि । भारत में लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है । बल्कि जनसाधारण के लिए इसका अर्थ बहुत बड़ा है । उनकी निर्धनता, बेकारी, भुखमरी, आर्थिक सामाजिक शोषण, इत्यादि का अंत बहुत ज़रूरी है । यह समानता तथा न्याय पर आधारित एक नए समाज की आशा है । लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने पश्चिमी उदारवादी परंपराओं पर आधारित व्यवस्था स्थापित की ।


इसके अंतर्गत शासन वर्ग तथा राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के सामने यह एक चुनौती थी । लोकतंत्र में जनसाधारण के जीवन में परिवर्तन लाना, यह एक चुनौती थी । प्रशासन को सामाजिक आर्थिक विकास तथा परिवर्तन का साधन बनाए और राजनीति में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करें । परंतु आर्थिक सामाजिक विकास तथा परिवर्तन के लिए ज़रूरी आधार नहीं बनाए गए । जनजातियों, दलितों, किसानों तथा शहरी गरीबी सहित, ग्रामीण भूमिहीन गरीबों व समाज के दलित वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ खास नहीं किया ।


इसकी वजह से असंतुलन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है । राजनीतिक दलों तथा जागरूक नागरिकों के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों तथा जनसाधारण में जागरूकता लाने और उन्हें राजनीति में शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी है । इस लोकतांत्रिक राजनीतिकरण के दो परिणाम हो रहे हैं ।


1 लोगों द्वारा चुनावों में असंतोष को व्यक्त करना और


2 चुनाव के माध्यम से भी असंतुष्ट होकर गैर-संसदीय माध्यम से असंतोष एवं विद्रोह का प्रदर्शन करना ।

इस असंतोष ने एक विशेष समर्थन और एक सक्रिय भागीदारी प्राप्त की है । जिसके कारण समाज में उस तरह के आंदोलनकारी संगठन तथा जन आंदोलन विकसित हुए हैं ।


किसान आंदोलन


भारत एक कृषि प्रधान देश है । भारत की आबादी का 70% हिस्सा गांव में निवास करता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी ग्रामीण कृषि व्यवस्था दो गंभीर समस्याओं का शिकार थी ।


1 यह अल्पविकसित थी । सिंचाई तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं ना के बराबर उपलब्ध थी । परिणाम स्वरूप अनाज का स्तर अत्यंत कम था ।

2 कृषि भूमि का बंटवारा अत्यधिक असमान था । कुछ अमीर किसान और जमीदार भूमि के बड़े भाग के मालिक थे । ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग भूमिहीन श्रमिकों का था । कृषि करने वाले लोग निर्धन और गरीब थे और जमीदारों के द्वारा उनका शोषण हो रहा था ।


भारत की सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी । जिसमें से एक यह थी कि कृषि उत्पादों में तीव्र गति से वृद्धि करना और समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन करना तथा न्याय पूर्ण समाज बनाना ।


इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नीतियां बनाई गई । इसमें से एक पंचवर्षीय योजना है । जिस को लागू करने से कृषि में सुधार आए । जमींदारों की प्रथा को खत्म करना । परंतु इन नीतियों का परिणाम सफल रहा । जिसके कारण आज भारत में व्यापक आंदोलन विकसित हो रहे हैं ।

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बड़े किसानों के कृषि आंदोलन


जमीदारों के उन्मूलन तथा बाद में कृषि सुधार कानून बनाने के बावजूद, कृषि क्षेत्र में सामंतवादी व्यवस्था बनी रही । जमीदार तथा बड़े किसान यथास्थिति बनाए रखने से प्रसन्न थे । उन्होंने अपनी आर्थिक जातीय तथा सामाजिक स्थिति के आधार पर राजनीति दबावों के कारण सरकार को कुछ ना कुछ सुधार करने पड़े । इन सुधारों का परिणाम यह था कि ग्रामीणों और बड़े किसानों के साथ एक नया वर्ग विकसित हुआ । जो मध्यमवर्ग कहलाया । 1960 के दशक में अंतिम वर्षों में आरंभ हरित क्रांति से देश के मध्यम वर्ग और किसानों को नए लाभ प्राप्त हुए । 1970 के दशक में अधिक राज्यों और केंद्र में किसानों को अपनी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की स्पष्टता और अपने हितों की रक्षा और चेतना से राजनीति को प्रभावित किया । इससे ही किसान वर्ग ने अपने को संगठित करना आरंभ किया । इसका आरंभ राज्य स्तरीय संगठनों तथा आंदोलनों में हुआ । बाद में राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने के प्रयत्न किए गए । उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन संगठन की स्थापना हुई । महाराष्ट्र में हितकारी संगठन इत्यादि बनाए गए ।


अत्यंत उग्र तथा महत्वपूर्ण रूप में विकसित हुए इन किसान आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे ।


1 कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करना ।


2 कृषि के लिए अधिक बिजली पानी खाद कम दरों पर उपलब्ध हो ।


3 भूमि सुधारों का विरोध ।


4 कृषि पर काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए ।


5 नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक विकास हो ।


6 ग्रामीण लोगों को सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त हो ।


इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़े तथा मध्यम वर्ग के किसानों ने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर आंदोलन किए । जुलूस और बैठक की । दबाव समूह के रूप में भूमिका निभाई । दबाव डालने के साथ-साथ राजनीतिक दलों को अपने समर्थन के आधार पर लेनदेन की राजनीतिक भी अपनाई । इस प्रकार यह किसान राजनीतिक दलों को प्रभावित करने में सफल होने लगे । विशेष रूप से उन राज्यों में जहां किसी से अधिक विकसित हैं । जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र आदि ।
राजनीति में किसानों की भूमि निर्णायक हो गई थी । परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन आज भी भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ।

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खेतिहर मजदूरों के आंदोलन

जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है । वहीं पर कृषि अत्यंत परंपरागत तरीकों से होती रही है । भूमि का बंटवारा असमान है । जिन राज्यों में हरित क्रांति में सफलता से भूमि का विकास हुआ है । वहां भी भूमि का बंटवारा अत्यंत असमान है । अल्प विकसित तथा पिछड़े राज्यों में भूमिहीन किसानों को पूरा काम ही नहीं मिलता । साल में कई दिन बेरोजगार रहते हैं । बेरोजगारी के कारण वह अपने मालिकों पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं । अतः इन राज्यों में सामंतवादी, बंधुआ मजदूरी और बेरोजगारी की समस्याएं गंभीर है । विकसित राज्यों में श्रमिकों को काम तो मिलता है । परंतु इन राज्यों में भूमि का श्रमिकों को उचित वेतन नहीं मिलता और भूमि के बंटवारे की समस्याएं हैं ।


निष्कर्ष के रूप में अगर कहा जाए तो, भूमिहीन किसानों के आंदोलन और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक जागृति । समानता के लिए संघर्ष । सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और इनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता ।

तो दोस्तों ये था किसान आंदोलन । अगर Post अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ share करें । जब तक के लिए धन्यवाद !!

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